ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਪਰ

ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਪਰ

ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾ ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚੂਰ – ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।

ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਾਲ-ਬਾਲ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਛਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੱਛਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟ ਉਪਰ ਇਹ “ਮੈਂ ਧਾਰਕ ਕੋ ਪਾਂਚ ਸੌ / ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵਚਨ ਦੇਤਾ ਹੂੰ।“ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ।

ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ (ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੇਣ ਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਿਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ – ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ( 5 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਔਸਤ 1 ਘੰਟਾ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਪਰ, 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ = 17500 ਕਰੋੜ + 17500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ = 35000 ਕਰੋੜ) ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।  ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ, ਘਾਟੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਜੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ, ਹਫਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਇੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਦਿ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਧਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 20 % ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਅੱਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਤਾਂ ਧਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁਚਾਈ ਹੈ।  

ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਤੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ।