ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਇਉਲੋਜੀਕਲ ਜੰਗ  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ; ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਰੀਅਰ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਚ’ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਧੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਰਥੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੈ-ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ – ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਲਭਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂਗਵੇਂ ਖੰਭ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ, ਟੀਮ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਮਾਂਪੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਿਆ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਕਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ  ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੈਰਿਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕੂਲ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ। ਸਕੂਲ- ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ, ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸੱਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਖਰਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ... ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ.... ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ... (ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨਾ – ਪੋਸ਼ਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਖੌਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?